नीमच- कृषि उपज मंडी में मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा लागू मॉडल एक्ट 2020 के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मंडियों का निजीकरण रद्द करने की मांग की.मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय, तकनीकी कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने एक साथ लामबंद होकर काला दिवस मनाया. इस दौरान सभी ने काली पट्टी बांधकर करीब आधे घंटे तक मंडी गेट नं. 2 पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाजेबाजी कर प्रदर्शन किया.कर्मचारियों का कहना है कि मॉडल एक्ट 2020 के तहत निजी मंडियां, निजी यार्ड, कमीशन, एजेंट इत्यादि का प्रावधान कर सीधी खरीदी की जाएगी. जिससे प्रदेश के किसानों को वाजिब दाम सही तोल और गुणवत्ता संबंधित काफी नुकसान होगा. कृषि उपज के नगद भुगतान की स्पष्टता नहीं होने से और सीधी खरीदी से किसानों को अपनी उपज का भुगतान मिलने में काफी विलंबता होगी. वहीं किसानों के द्वारा बेची गई फसलों की राशि रुकने की भी संभावना है.इस दौरान प्रांतीय महामंत्री, संभाग प्रभारी विजय सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष अनिल सिंह परिहार, मंडी समिति कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजेश सिंहल, जिला संयोजक सुनील कुमार भसीन सहित अन्य मंडी कर्मचारी उपस्थित रहे. बता दें कि कोरोना संकट में किसानों की उपज उचित कीमत पर बिक सके इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने मंडी एक्ट में संशोधन किया है.