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नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। राज्य सरकारों ने दालों की जमाखोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न राज्यों में अब तक 35,000 टन से अधिक दालें जब्त की गई हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय से यहां जारी एक बयान के अनुसार, केन्द्र सरकार हाल ही में राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार कर उन्हें दालों के भंडारण की सीमा तय करने का अधिकार दे दिया था। इसके तहत निर्यातकों और आयातकों, बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और बड़े विभागीय खुदरा विक्रेताओं के लिए दालों की भंडारण सीमा तय कर दी थी।
बयान में कहा गया है कि राज्य सरकारों को आकस्मिक निरीक्षण और छापे मारने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
बयान के अनुसार, हरियाणा में दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमडी और हेडैड को दालों की खरीद और अपनी दुकानों के माध्यम से इसे बेचने के लिए निर्देशित किया गया है।
बयान में कहा गया है कि उत्तराखंड में, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में मंडी समितियों द्वारा खुदरा काउंटर खोले गए हैं, जहां अरहर दाल 145 रुपए प्रति किलोग्राम बेची जा रही है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से तय की गई कीमतों पर दालें बेचें।
बयान के अनुसार, दिल्ली में अरहर दाल 120 रुपए प्रति किलोग्राम सफल और केंद्रीय भंडार की दुकानों के माध्यम से बेची जा रही है।
तमिलनाडु सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, उड़द की दाल 30 रुपए प्रति किलोग्राम राज्य की सरकारी दुकानों में बेची जा रही है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काला चना 50 रुपए प्रति किलोग्राम सरकारी दुकानों में बेचा जा रहा है।