उन्होंने कहा कि सर्विस टैक्स 14.5 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने के कारण खाने-पीने की वस्तुएं, होटल, यात्रा, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं पर अधिक खर्च करना पड़ेगा, जिससे महंगाई दर और अधिक बढ़ेगी। नए सेस का भार भी आम जनता के लिए कष्टदायी होगा।
चौहान ने कहा कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव न होने के कारण सर्विस क्लास और मध्यम श्रेणी के लोगों का जीवन यापन और कठिन हो जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि यह बजट कारपोरेट घरानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका उदाहरण है निर्माण कार्य में कारपोरेट घरानों के लिए 25 प्रतिशत का रिजर्वेशन तथा ट्रांसपोर्ट में निजी क्षेत्र को अनुमति देना।
रालोद नेता ने कहा कि महंगाई को रोकने का बजट में कोई उपाय नहीं किया गया है, केवल आंकड़ों का खेल दिखाकर महंगाई कम होने का दावा किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता के धरातल पर यह कहीं नहीं दिखाई देता।
चौहान ने कहा कि वर्तमान बजट में रुपये की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में लगातार गिरती स्थिति को संभालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस तरह से वर्ष 2014 के चुनाव में झूठे वादे कर सरकार बनाई है, उसी तरह बजट में झूठ का पुलिंदा बाधा गया है। सरकार का कार्यकाल 2019 तक है और वादे 2022 तक के कर किसानों को धोखा दिया जा रहा है।
रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले तीन वर्षो से जो किसानों की फसलें सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा के कारण तबाह हो रही है, उन्हें राहत देने का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है।
बजट में मनरेगा के तहत सिंचाई के लिए 5 लाख कुओं का निर्माण कराने का प्रावधान रखा गया है। कुओं से सिंचाई की पद्धति 18वीं सदी की है, जिसे भाजपा सरकार 21वीं सदी में लागू कराना चाहती है। ऐसी कार्ययोजना बजट और धन का अपव्यय के अलावा और कुछ नहीं है।