Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर (J&K) की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा. कोर्ट ने माना कि जम्मू-कश्मीर राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी और भारतीय संविधान को जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं थी. यह माना गया कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था. इस फैसले पर अब महबूबा मुफ्ती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है.
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, ‘हमें निराश नहीं होना चाहिए. जम्मू-कश्मीर ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान बताने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी हार नहीं है, लेकिन भारत के विचार की हार. मैं देश के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप में से कई लोग इस (फैसले) का जश्न मना रहे हैं. आज जम्मू-कश्मीर को जेल में बदल दिया गया और सभी दुकानदारों को जेल में डाल दिया गया है.’
