नई दिल्ली, 26 सितम्बर (धर्मपथ)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति – राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को मंजूरी दे दी, जिसे ‘सभी को ब्रॉडबैंड’ मुहैया कराने के लिए डिजायन किया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने इसकी घोषणा की।
इस नीति का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को 50 मेगाबिट्स प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना और 100 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करना है।
सरकार ने इसका मसौदा इस साल मई में तैयार किया था और दूरसंचार आयोग ने जुलाई में इसे मंजूरी प्रदान की थी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि इस नीति के अन्य लक्ष्यों के साथ सभी को ब्रॉडबैंड मुहैया कराना तथा 40 लाख नौकरियों का सृजन करना है।
इसके अलावा, इस नीति का लक्ष्य साल 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को 1 जीबीपीएस (गिगा-बिट्स प्रति सेकेंड) की कनेक्टिविटी मुहैया कराना और साल 2022 तक 10 जीबीपीएस की कनेक्टिविटी मुहैया कराना है।
एनडीसीपी के मुताबिक, सरकार राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करेगी तथा इसकी मंजूरी की बाधाओं को दूर करेगी।
मंत्री ने कहा कि नई नीति के परिणामस्वरूप डिजिटल संचार क्षेत्र का योगदान 2017 में 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
इसके अलावा सरकार ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) के पारिस्थितिकी तंत्र के पांच अरब डिवाइसों तक विस्तार की योजना बनाई है और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की ‘प्रभावी भागीदारी’ को बढ़ावा देगी।
