राज्य परिषद के सूचना कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए श्वेत पत्र के अनुसार, गरीबों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की शिक्षा की खाई को पाटने, वंचित क्षेत्रों में शिक्षा बुनियादी ढांचे में सुधार और संतुलित अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे कई कदम उठाए।
2012-2015 के दौरान केंद्र सरकार ने स्कूलों में मरम्मत के लिए 83.1 अरब युआन (12.33 अरब डॉलर) और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में 3,00,000 शिक्षकों के लिए आवास के निर्माण के लिए 14 अरब युआन निर्धारित किए।