आइजोल, 25 सितम्बर (आईएएनएस)। मिजोरम के गृह मंत्री आर. लालजिरलियाना ने कहा है कि मिजोरम के जिला न्यायालय पर गुरुवार को भीड़ द्वारा किए गए हमले की जांच एक मंत्रिमंडलीय समिति करेगी।
राज्य की राजधानी आइजोल में शनिवार की शाम को लालजिरलियाना ने संवाददताओं से कहा कि एक मंत्रिमंडलीय समिति का शीघ्र गठन किया जाएगा और यह अदालत भवन पर हमला, अदालत कार्यालयों और एक न्यायाधीश के सरकारी आवास में तोड़फोड़ के सभी पहलुओं की जांच करेगी।
हत्या के मामले में आरोपी को अदालत में पेश किए जाने के विरोध में गुरुवार को भीड़ ने लुंगलेई जिला अदालत के भवन पर हमला किया और एक न्यायधीश के सरकारी आवास में तोड़फोड़ की। हत्या 27 अगस्त को लुंगलेई जिले के जोहनुआई इलाके में हुई थी।
भीड़ आरोपी को देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने यह मांग खारिज कर दी, जिस पर हाथापाई हुई और बाद में हिंसा शुरू हो गई।
मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल थनहावला और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह ने घटना की अलग-अलग निंदा की।
असम के अलावा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम के लिए अलग-अलग उच्च न्यायालय हैं।
मिजोरम के कानून विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह ने इसे इतिहास में काला अध्याय बताया और मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
अधिकारी के अनुसार, मुख्य न्यायधीश ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
राज्य की पुलिस ने हिंसा के इस मामले के 27 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।