नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाएं निर्धारित करने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल न करने का मन बनाया है।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस प्रक्रिया के लिए सरकार अब जमीनी सर्वेक्षण कराएगी।
अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाओं का निर्धारण वर्षो से उनके नियमित किए जाने में अड़चन साबित हुआ है।
सरकार ने जब पाया कि सीमा निर्धारण की सैटेलाइट इमेजिंग में सटीकता का अभाव है, तो केजरीवाल सरकार ने इस काम के लिए टोटल स्टेशन मशीन (टीएसएम) तैनात की। अधिकारियों के मुताबिक यह विधि अधिक सटीक और विश्वसनीय है।
2012 में इस तरह की बस्तियों को अधिकृत करने की प्रक्रिया में अनियमितताओं के बाद तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग से इन बस्तियों में निर्मित क्षेत्रों की पुष्टि करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस प्रदान करने के लिए कहा था।
सरकार के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, “सैटेलाइच इमेज द्वारा सीमा निर्धारण में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। जब बात दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की हो तो आप सैटेलाइट इमेज पर निर्भर नहीं रह सकते।”
उन्होंने कहा, “टीएसएम पूरी तरह से मानवीय विधि है। सर्वेक्षण करने वाले लोग उपकरणों के साथ इन कॉलोनियों में जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आप कॉलोनियों को अधिकृत करने की प्रक्रिया में तब तक प्रगति नहीं कर सकते जब तक की आप उनकी सीमाएं चिन्हित नहीं कर देते।”
उन्होंने कहा, “अच्छी बात यह है कि सर्वे में शामिल लोग इन कॉलोनियों का दौरा करेंगे।”
अधिकारी ने कहा, “इस प्रक्रिया के लिए दो निजी कंपनियों को ठेका दिया गया है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नियमन के लिए चुनी गईं 895 अनधिकृत कॉलोनियों में किया जाएगा।”
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरह ही आप सरकार ने भी अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन का वादा किया है।
शीला सरकार ने 2008 में 1,639 अनधिकृत कॉलोनियों में से 895 कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया था। हालांकि इनमें से एक भी कॉलोनी अभी तक नियमित नहीं हो पाई है।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, “सीमा का मुद्दा अड़चन बन रहा है। अगर सीमा नहीं होगी तो आप नक्शा कैसे तैयार करेंगे।”