पहली अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है। अब जुलाई को गर्मियों की छुट़टियों के बाद दुबारा परिषदीय स्कूल खुल गए हैं। अप्रैल में कुछ बच्चों के एडमीशन लिए जा चुके हैं। अब जुलाई में स्कूल खुलने के साथ ही एडमीशन लिए जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थर्ड जेंडर बच्चों को परिषदीय स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर बच्चों को दाखिला देने का निर्णय किया है।

इस संबंध में बेसिक शिक्षा के सचिव हीरालाल गुप्ता ने सभी बीएसए को आदेश जारी कर दिए हैं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में थर्ड जेंडर वाले बच्चों को भी अलाभित समह और दुर्बल वर्ग की श्रेणी में माना जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि थर्ड जेंडर वाले बच्चों के स्कूलों में दाखिले लिए जाएंगे।

इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से भी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि एडमीशन कराते समय व्यक्ति पूरी जानकारी नहीं देता है। इस वजह से थर्ड जेंडर वाले बच्चों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इस बार प्रवेश लेते समय ध्यान रखा जाएगा।