नई दिल्ली, 17 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय बजट के दौरान कालेधन का पता लगाने के लिए की गई वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई घोषणाओं को ठोस स्वरूप देने के लिए सरकार ने मंगलवार को एक नए कानून को मंजूरी दी।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने आईएएनएस से कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विदेशी आय एवं अज्ञात संपत्ति (नए कर का अधिरोपण) विधेयक, 2015 को लोकसभा में पेश किया।
जेटली ने अपने पहले बजट के दौरान 28 फरवरी को कहा, “कालेधन पर एक नई संरचना ई-फाइलिंग तथा ट्रैकिंग डाउन हमारी स्थायी प्रतिबद्धता है।”
उन्होंने कहा, “कालेधन का पता लगाने के लिए एक व्यापक नया कानून बनाया जाएगा और कालाधन रखने वालों को 10 वर्षो की सजा होगी।”
वित्तमंत्री ने कहा कि रीयल एस्टेट में कालेधन से निपटने के लिए बेनामी संपत्ति लेनदेन विधेयक लाया जाएगा।