नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास एवं उद्यमिता 2015 पर देश की पहली एकीकृत राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दे दी। गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान से यह जानकारी प्राप्त हुई।
इस नीति के तहत कौशल रणनीति को सफल बनाने के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति की जरूरत है।
बयान के मुताबिक, “इस नीति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों को कौशल प्रदान कर सशक्त माहौल का निर्माण करना है ताकि नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे धन और रोजगार का सृजन हो सकता है, जो देश में सभी नागरिकों की स्थाई आजीविका को सुनिश्चित कर सकता है।”
बयान के मुताबिक, इस नीति के तहत महिलाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2009 में पिछली कौशल विकास राष्ट्रीय नीति तैयार की थी और उभरते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रयी रुझानों के साथ नीतिगत ढांचे को सूचीबद्ध करने के लिए पांच साल के बाद इसकी समीक्षा की गई।