नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई बिजली दर नीति को मंजूरी दे दी, जिसका लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का बेहतर नियमन करना और इस क्षेत्र में व्यापार की सुविधा बढ़ाना है।
केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा, “पहली बार बिजली क्षेत्र पर एक समग्र नजरिया अख्तियार किया गया है और 2006 की नीति में व्यापक संशोधन किया गया है।”
उन्होंने कहा, “संशोधन का लक्ष्य उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के लक्ष्य भी हासिल करना है, जिसमें शामिल हैं सबको बिजली, सस्ती दर सुनिश्चित करने की क्षमता, पर्यावरण और क्षेत्र में निवेश जुटाने तथा वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए व्यापार की सुविधा।”
नई नीति में नियामकीय प्रणाली को भी मजबूत करने का प्रस्ताव है, ताकि डिस्कॉम उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दे सकें।
उन्होंने साथ ही कहा कि नई प्रस्तावित नीति में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है।
मंत्री ने कहा, “नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संशोधित नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता (आरपीओ) के तहत 2022 तक बिजली खपत में आठ फीसदी योगदान सौर ऊर्जा का किया जाएगा।”
उन्होंने कहा, “हमने नीति में नवीकरणीय उत्पादन प्रतिबद्धता को भी शामिल किया है, जिसके तहत नए ताप बिजली संयंत्रों को अपने उत्पादन में नवीकरणीय घटक भी जोड़ना होगा।”
पनबिजनी परियोजनाओं के बारे में गोयल ने कहा कि इन्हें दीर्घावधि बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के जरिए लागत के ऊपर मार्जिन आधार पर शुल्क तय करने की सुविधा दी जाएगी और इन्हें 15 अगस्त, 2022 तक प्रतिस्पर्धी बोली से भी छूट दी जाएगी।