अगरतला, 25 मई (आईएएनएस)। पूर्वोत्तर राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में नियुक्त 13 हजार कर्मचारी नौकरी नियमित करने और समान वेतन की मांग को लेकर अगले महीने से आंदोलन करेंगे। यह जानकारी एक मजदूर नेता ने सोमवार को दी।
पूर्वोत्तर मनरेगा कर्मचारी संघ (एनईएमईए) के अध्यक्ष जॉयदीप कार ने संवाददाताओं से कहा, “आंदोलन के प्रथम चरण के तौर पर हम सभी आठ राज्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मनरेगा कर्मचारियों की नौकरी नियमित करने और वेतन में समानता स्थापित करने की मांग करेंगे।”
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री को पत्र भेजने के बाद हम मोदी को अपनी मांगों के समर्थन में ई-मेल और ट्विटर संदेश भेजेंगे। 15 जुलाई को हम पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में धरना-प्रदर्शन करेंगे।”
प्रदर्शन की रूप-रेखा तय करने के लिए रविवार को एनईएमईए ने यहां एक बैठक की थी।
दिन भर चली बैठक में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
असम के मनरेगा कर्मचारियों की प्रतिनिधि और एनईएमईए की महासचिव कोकिल बरुआ ने कहा कि असम के 5,500 कर्मचारियों को 32 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है।
बरुआ ने कहा, “यदि हम वेतन नहीं दिए जाने का विरोध करते हैं, तो अधिकारी नौकरी से बर्खास्त कर देने की धमकी देते हैं।”
विभिन्न राज्यों के मनरेगा कर्मचारियों के वेतन की असमानता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कामगारों की मासिक आय 3,943 रुपये है, जबकि असम में यह 4,500 रुपये मासिक है।
कार ने कहा कि मनरेगा की पांच श्रेणियों में मिजोरम में सर्वाधिक वेतन 25 हजार रुपये मासिक है और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 3,943 रुपये मासिक है।
एनईएमईए के सहायक सचिव टिंको मोमिन ने कहा, “मेघालय में वेतन भुगतान भी काफी अनियमित तरीके से हो रहा है।” मोमिन मेघालय क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं।
मोमिन ने कहा, “हम जब भी वेतन में समानता, नौकरी नियमित किए जाने और बुनियादी सुविधाओं जैसे 20 दिनों के सवैतनिक अवकाश की मांग करते हैं, तो राज्य सरकार हमें केंद्र सरकार से संपर्क करने के लिए कहती है।”