मुंबई, 30 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से न्यायामूर्ति आर.एम. लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए मिली पहली समय सीमा तक काम न होने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को तकनीकी आधार पर अपनी विशेष आम बैठक (एसजीएम) शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी।
बीसीसीआई ने यह जानने के बाद अपनी बैठक रद्द कर दी कि उससे सम्बद्ध राज्यों के अलग-अलग क्रिकेट संगठनों की ओर से आए कुछ प्राधिकार पत्र (अथॉरिटी लेटर) त्रुटिपूर्ण हैं।
लोढा समिति द्वारा प्रस्तावित सुधारों पर निर्णय के लिए बीसीसीआई की बैठक अब शनिवार को होगी।
सर्वोच्च न्यायालय की ओर लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए बोर्ड को 30 सितम्बर तक की पहली समय सीमा मिली थी और शनिवार तक स्थगित की गई बैठक से यह साफ जाहिर है कि बीसीसीआई इन सिफारिशों को समय पर लागू करने में नाकाम रहा है।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली विशेष बेंच ने बोर्ड को चुनौती देते हुए कहा था कि या तो वह समय पर काम पूरा कर ले, नहीं तो अंजाम भुगते।
बीसीसीआई के पास लोढा समिति की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के लिए छह अक्टूबर तक का समय है।
बीसीसीआई के वर्तमान अधिकरियों ने लोढा समिति की सिफारिशों पर खुले तौर पर आपत्ति जताई है। इसमें एक राज्य एक वोट नीति तथा बोर्ड में सेवा दे रहे अधिकारियों का कार्य अवधि तीन साल तक होने की नीति शामिल है।