इंफाल, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार को थोड़ा समय चाहिए, ताकि इस संबंध में एक समिति गठित की जा सके, जो बढ़े हुए वेतन के भुगतान के तौर-तरीकों पर कार्य करेगी।
यहां भाजपा कार्यकारिणी की एक बैठक के दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की।
राज्य सरकार के करीब एक लाख कर्मचारी उच्च वेतनमान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं।
वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री युमनाम जॉयकुमार ने कहा था कि इससे सरकार पर प्रतिवर्ष 1,600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा, जिसके कारण वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना संभव नहीं है।
बीरेन ने भी हाल में कहा था कि मणिपुर केंद्र की कृपा पर निर्भर है और अतिरिक्त राशि जुटाना उसके लिए लगभग असंभव है।