भोपाल, 4 फरवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवास सुविधा मुहैया कराने में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास होने लगे हैं।
इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश जारी किए।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रावास सुविधा बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर रुख करने वाले विद्यार्थियों को काफी सहूलियत होगी। इसके लिए उन्होंने छात्रवास सेवा प्रबंधन पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिये।
चौहान ने जबलपुर में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने गाँव की बेटी, प्रतिभा किरण, विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा, छात्राओं के लिए यातायात सुविधा और विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनमें सुधार के निर्देश दिए।
चौहान ने समीक्षा बैठक में कहा कि विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के नए मापदंड भी तय किए जाने चाहिए और साथ ही चुनिंदा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को शिक्षण, अकादमिक गतिविधियों और अनुसंधान की ²ष्टि से विश्व-स्तरीय बनाने की योजना भी तैयार की जानी चाहिए।
बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी, मुख्य सचिव, अंटोनी डिसा और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।