न्यूयॉर्क, 27 फरवरी (आईएएनएस)। लंदन स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच ने शुक्रवार को कहा कि श्रीलंका की नई सरकार को मानवाधिकार संबंधी पूर्व एवं वर्तमान समस्याओं से निपटने के लिए एक सुधार एजेंडा पेश करना चाहिए।

सरकार पहले ही आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत कैद किए गए कैदियों के मामलों की समीक्षा करने, मीडिया रिपोर्टिग पर लगे प्रतिबंध हटाने, इंटरनेट सेंसरशिप खत्म करने और एनजीओं को रक्षा मंत्रालय की निगरानी से मुक्त करने जैसी नई पहल कर रही है।

अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच ने नए राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को लिखे गए एक पत्र में कहा कि अभी मानवाधिकार संबंधी बहुत से मुद्दों पर काम करने की जरूरत है।

पत्र में कहा गया, इनमें पुलिस द्वारा अत्याचार करने, अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा, सरकारी निगरानी संस्थाओं की आजादी और आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पीटीए) को भंग करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इसमें आगे कहा गया, “राष्ट्रपति सिरिसेना के पास अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति की गलतियों को सुधारने का महत्पूर्ण अवसर है।”

ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, “सरकार का प्रारंभिक कदम श्रीलंका को एक अधिकारों का आदर करने वाले लोकतंत्र के तौर पर पुर्नस्थापित करने के स्थायी उपाय करना होना चाहिए।”