नागपुर, 30 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई में 12 मार्च, 1993 के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के लिए दोषी ठहराए गए याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन को गुरुवार सुबह 6.35 बजे नागपुर केंद्रीय कारागार (महाराष्ट्र) में फांसी दे दी गई।
याकूब ने फांसी से बचने के लिए आखिरी समय तक बचाव के सभी विकल्पों का सहारा लिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायासलय, बंबई उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र के राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से याकूब की दया याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद उसे गुरुवार सुबह फांसी दे दी गई।
सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार तड़के तीन बजे शुरू हुई एक विशेष सुनवाई में याकूब की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 14 दिनों के लिए फांसी टालने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने याकूब की फांसी से ठीक पहले उसकी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें वही तर्क हैं, जो बुधवार को सामने रखे गए थे। न्यायालय पहले ही इन दलीलों को खारिज कर चुका है।
याकूब ने इसमें राष्ट्रपति द्वारा अपनी दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। राष्ट्रपति ने बुधवार को याकूब की दया याचिका खारिज कर दी थी।
याकूब की ओर से वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने अपने मुवक्किल के सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होने सहित कई नए आधारों पर उसकी फांसी 14 दिन के लिए टालने की अपील की थी। उन्होंने यह भी कहा कि दया याचिका खारिज किए जाने के बाद फांसी पर लटकाए जाने से पहले सजायाफ्ता कैदी को 14 दिन का समय मिलना चाहिए। यह कैदी के अधिकार से संबंधित मामला है, जैसा कि न्यायालय ने शत्रुघ्न चौहान मामले में निर्णय दिया था। लेकिन न्यायालय ने यह दलील न मानते हुए कहा कि याकूब को पर्याप्त समय दिया गया।
वर्ष 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए 100 लोगों में से केवल याकूब की फांसी की सजा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। 11 दोषियों को सुनाए गए मृत्युदंड को बाद में आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था।
याकूब को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जुलाई 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी। 29 अप्रैल को एक विशेष टाडा अदालत के न्यायाधीश ने उसे 30 जुलाई को फांसी दिए जाने का वारंट जारी किया था।