सरकार ने निर्यात शुल्क लाभ का दायरा बढ़ाया

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। सरकार ने निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित ढेर सारे उत्पादों पर शुल्क लाभ देने का दायरा बढ़ा दिया है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने 110 उत्पादों की नई सूची अधिसूचित की है, जिन्हें मर्चेडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के तहत शुल्क लाभ दिया गया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने मौजूदा 2,228 वस्तुओं के लिए दरें या देश कवरेज या दोनों बढ़ा दिए हैं।

निर्यात लाभ योजना के तहत सरकार उत्पाद और देश के आधार पर दो, तीन और पांच प्रतिशत शुल्क लाभ मुहैया कराती है।

कपड़ा, फार्मास्युटिकल्स, परियोजना वस्तुओं, ऑटो पुर्जे, दूरसंचार, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे परिवहन उपकरणों सहित तमाम उत्पादों को वैश्विक स्तर पर मदद दिया गया है।

इसके पहले इन वस्तुओं को कुछ ही देशों के लिए लाभ दिया गया था।

इस योजना के तहत शामिल की गई नई वस्तुओं में चिकित्सा उपकरण, खेल सामान, प्राकृतिक रबर के मूल्यवर्धित प्रसंस्कृत उत्पाद, रसायन और प्लास्टि शामिल हैं।

सरकार ने यह कदम वैश्विक आर्थिक सुस्ती के कारण निर्यात में आई तीव्र गिरावट के बाद उठाया है।

देश के निर्यात में लगातार 10वें महीने गिरावट आई है और सितंबर में लगभग 25 प्रतिशत गिरावट के साथ निर्यात 21.84 अरब डॉलर का रहा। यह स्थिति खासतौर से पेट्रोलियम उत्पादों, लौह अयस्क, और इंजीनिरिंग वस्तुओं के निर्यात में तीव्र गिरावट के कारण बनी है।

अप्रैल-अगस्त की अवधि के दौरान कुल निर्यात 111.09 अरब डॉलर का दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 132.53 अरब डॉलर से 16.17 प्रतिशत कम है। गिरावट का यह रुझान बना हुआ है और यह गिरावट वैश्विक आर्थिक सुस्ती, कच्चे तेल मूल्य में गिरावट के कारण है।

केंद्रीय वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने महीने के प्रारंभ में यहां निर्यातकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि मौजूदा वित्त वर्ष में निर्यात लाभ योजना के लिए आवंटन पहले के 18,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।