संयुक्त राष्ट्र, 16 मार्च (आईएएनएस)। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि भारत ने महिलाओं के खिलाफ सदियों से होते आ रहे पक्षपात को चुनौती दी है। इसके नतीजे में आज पूरे देश में 10 लाख निर्वाचित महिलाओं की शक्ति स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के जरिए समाज को प्रभावित कर रही है।
संयुक्त राष्ट्र, 16 मार्च (आईएएनएस)। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि भारत ने महिलाओं के खिलाफ सदियों से होते आ रहे पक्षपात को चुनौती दी है। इसके नतीजे में आज पूरे देश में 10 लाख निर्वाचित महिलाओं की शक्ति स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के जरिए समाज को प्रभावित कर रही है।
मेनका गांधी ने मंगलवार को यहां महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन) से कहा, “पिछले सात दशकों में हमने लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए स्थानीय स्वशासन अधिकार को स्थानीय प्रशासन की स्थिति तक लाकर राजनीतिक स्तर पर उल्लेखनीय सफलता पाई है।”
उन्होंने कहा, “आज लगभग दस लाख महिलाएं कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों के करीब आधी संख्या में हैं। वे अब फैसले लेकर स्थानीय समाज को प्रभावित कर सकने की स्थिति में हैं।”
सत्र में वक्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा खास रूप से उठाया। इस मुद्दे पर मेनका ने भारत सरकार के विशेष ध्यान देने का उल्लेख किया। उन्होंने इसके लिए हाल के वर्षो में उठाए गए कई कानूनी उपायों के बारे में बताया।
उन्होंने कहा, “समाजिक एकजुटता एवं विकास के लिए लैंगिक समानता और महिलाओं के साथ हिंसा का विरोध करना हमारा अनिवार्य काम है।”
उन्होंने कहा कि इन कामों में यौन हमला और उत्पीड़न को व्यापक ढंग से परिभाषित करने के लिए वर्ष 2013 में आपराधिक कानूनों में हुआ संशोधन शामिल है। इसके अलावा गलती करने वालों पर आर्थिक दंड बढ़ाया जाना और लोक सेवकों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कानून-2013 और घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा का कानून, 2005 भी शामिल हैं।
मेनका ने बताया कि भारत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस बल में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को शामिल करने पर बल दे रहा है।
उन्होंने कहा कि पूरे देश में पीड़िताओं को चिकित्सा सेवा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श और अस्थाई सहायता सेवाएं एक ही छत के नीचे मुहैया करने के लिए केंद्र खोले जा रहे हैं।
मेनका गांधी ने कहा कि भारत ने प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल कर ली है। माध्यमिक शिक्षा में इस असमानता में तेजी से कमी आ रही है।
उन्होंने कहा कि संस्थागत एवं सुरक्षित प्रजनन दर 1999 में 34 फीसद थी। वह 2014 में बढ़कर 86 फीसद हो गई।
मेनका ने कहा, भारत ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि जब सरकारी परियोजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं तो इनके लैंगिक प्रभाव के आकलन के लिए लैंगिक विश्लेषण एवं संकेतकों का इस्तेमाल किया जाएं।
मेनका गांधी ने सरकार की ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना का भी जिक्र किया।