भोपाल- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा वे प्रधानमंत्री मोदी को इन किसान कल्याण के प्रावधानों के लिए धन्यवाद देते हैं. कुछ लोग इन प्रावधानों के संबंध में भ्रम फैला रहे हैं. वास्तविकता यह है कि कृषि बिल किसानों के लाभ को सुनिश्चित करते हैं. मध्यप्रदेश में किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण देने, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने, फसल बीमा की राशि देने का कार्य किया गया. पहले 3100 करोड़ रुपये और बाद में 4600 करोड़ रुपये प्रीमियम राशि दी गई. जिन किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें भी राहत राशि दी जाएगी.
कृषि बिल से ताकतवर होगा किसानमुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि बिल के प्रावधान से किसान ताकतवार होगा. करार की स्थिति में फसल का ही करार होगा. जमीन किसान की ही रहेगी. उसके स्वामित्व को कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान को यह छूट होना ही चाहिए कि वह फसल कहीं भी बेचे. कृषि बिल में किसान से सीधे निर्यातकों को जोड़कर उन्हें बड़ी सुविधा प्रदान की गई है. फसल बोने के समय भी करार हो सकेगा .