भोपाल, 7 जुलाई (आईएएनएस)। जनता दल (युनाइटेड) की मध्य प्रदेश इकाई ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए संसद से संवैधानिक जांच एजेंसी बनाने की मांग की है।

राजधानी भोपाल में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद यादव ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा है कि व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उंगली उठी है। उनके करीबी जेल में हैं, वहीं राज्यपाल रामनरेश यादव तो आरोपी तक बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस मामले की जांच एसआईटी की देखरेख में एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ सरकार के अधीन है, वहीं अन्य राज्य के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लिहाजा जांच कैसे निष्पक्ष होगी, यह सवाल हर किसी के मन में है।

यादव ने आगे कहा कि राज्य और देश की विभिन्न परीक्षाएं सवालों के घेरे में हैं। कई बार प्रश्नपत्र लीक हुए और भर्ती कराने वाले पकड़े गए है। देश की हर एजेंसी राज्य और केंद्र सरकार के अधीन आती है। केंद्र और मध्य प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार है, लिहाजा जांच निष्पक्ष होना मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि संसद संवैधानिक जांच एजेंसी बनाए।

यादव ने कहा कि परीक्षाओं के घोटाले आए दिन सामने आ रहे हैं। इनमें सरकार, नेताओं, अफसर, उद्योगपतियों का गठजोड़ सामने आ रहा है। इससे प्रतिभाशाली और ईमानदार छात्रों का नुकसान हो रहा है, इसलिए जरूरी हो गया है कि संसद ऐसी संवैधानिक जांच एजेंसी बनाए जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सहित सभी की निष्पक्षता और बिना भय के जांच कर सकें।