चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन लि. (सीसीसीसी) कंपनी इस 1.4 अरब डॉलर की कोलंबो बंदरगाह परियोजना को आर्थिक मदद दे रही है। परियोजना के कुछ पहलुओं पर संशय के बाद मैत्रिपाला सिरिसेना की सरकार ने मार्च 2015 में इसे रद्द कर दिया था।
इस परियोजना के तहत निर्माण पिछले साल सितंबर में तत्कालीन महिंदा राजपक्षे सरकार के समय शुरू हुआ था।
हालांकि, मंत्रिमंडल के प्रवक्ता रजीता सेनारत्ने ने यहां संवाददाताओं को बताया कि बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री अर्जुन रणतुंगा की अनुशंसा के बाद मंत्रिमंडल ने परियोजना से जुड़े इन पहलुओं की समीक्षा के लिए एक नई समिति नियुक्त करने पर सहमति जताई, ताकि परियोजना जारी रह सके।
सेनारत्ने ने कहा, “हम इन मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं, ताकि हम इस परियोजना को जारी रख सकें। हमें उम्मीद है कि हम अगले छह महीनों में इन मुद्दों को सुलझा लेंगे।”