भोपाल, 29 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए वर्ष 2016-17 के आम बजट को मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संतुलित और हर वर्ग का कल्याण करने वाला बताया है, वहीं कांग्रेस ने इस बजट को झूठे वादों का पिटारा करार दिया है।
केंद्रीय इस्पात एवं खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बयान जारी कर कहा है कि बजट में समाज के सभी वर्गो- गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं, व सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। आम आदमी को करों से राहत प्रदान की गई है और यह आम आदमी को राहत प्रदान करने वाला बजट है।
उन्होंने कहा कि बजट के प्रावधानों से जहां एक ओर अधोसरंचना विकसित होगी, वहीं रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसमें समग्र एवं संतुलित विकास पर बल दिया गया है। गरीब जनमानस के लिए सामजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है।
वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बजट में किसानों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। बजट में वित्तमंत्री जेटली ने जिस तरह से किसानों और गरीब तबके का ख्याल रखा है, वह देश के सपनों के बेहद करीब है।
उन्होंने आगे कहा कि किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तम सिंचाई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे उन्हें पर्याप्त पानी मिल सके। इसके अलावा गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की कोशिश हो रही है, जिससे गांव शहरों से जुड़ सकें, और किसानों को उनकी पैदावार का उचित दाम मिल सके।
भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन ने बजट को जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने का लक्ष्य बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आम बजट में सभी वर्गो का ध्यान रखा है, साथ ही आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनानें का मार्ग भी प्रशस्त किया है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के सु²ढ़ीकरण, महिला, किसान, युवा, वृद्ध और गरीब तबके को आम बजट के जरिये राहत दिया गया है।
दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के बजट को ‘अच्छे दिनों’ के झूठे वादों, शब्दों का भ्रमजाल और जुमलों का बजट बताते हुए कहा है कि वित्तमंत्री ने कर्ज के बोझ से दबे गरीब और मध्यवर्गीय तबकों पर आर्थिक बोझ और बढ़ा दिया है।
यादव ने एक बयान जारी कर ग्रामीण भारत की परिकल्पनाओं को सिर्फ शाब्दिक भ्रमजाल बताते हुए कहा कि वार्षिक बजट में रक्षा-व्यय और उसके आधुनिकीकरण को लेकर भी वित्तमंत्री की उदासीनता मौजूदा हालत में चिंताजनक है।
यादव ने आगे कहा कि केंद्र द्वारा प्रस्तुत बजट और अपने विभिन्न कथनों में वर्ष 2022 के सपने दिखाकर आम उपभोक्ताओं को प्रभावित करने की कोशिश करना असंवैधानिक दायरा है, क्योंकि जिस निर्वाचित सरकार को जनादेश वर्ष 2019 तक का ही मिला हो, वह निर्धारित समय सीमा से हटकर देश को झूठे सब्जबाग क्यों दिखा रही है।