भोपाल, 14 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएचडीसी) पर सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी)की राशि सत्ताधारी दल से जुड़े सेवा भारती संगठन को दिए जाने का आरोप लगा है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत की है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की गई शिकायत में कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन मप्र सरकार की एजेंसियों द्वारा सत्ताधारी पार्टी भाजपा के दवाब से लगातार नियम और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की सूचना मिल रही है।
इस शिकायत में कहा गया है कि 12 नवंबर 2018 को आरएसएस से जुड़ी सेवा भारती के ग्वालियर जिले में डबरा नगर और ग्वालियर शहर में स्थित संस्थानों को करीब सवा करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने के लिए एनएसडीसी के जनरल मैनेजर ने सेवा भारती के पदाधिकारी से कार्यालय में समझौता किया ।
यह राशि सत्ताधारी भाजपा से जुड़े संगठन सेवा भारती को जल्द भेजी जाएगी।
दुबे का आरोप है कि इस राशि को मंजूरी देने में एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक ए.जी. अंसारी, मप्र सरकार के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रजनीश वैश और तकनीकी सदस्य आर मालवीय की स्वीकृति रही है जो स्पष्ट तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। इन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है।