भोपाल, 29 फरवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा पाने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की जांच के लिए राज्यस्तरीय समिति बनाई जाएगी। यह ऐलान सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने विधायक गिरीश गौतम के सवाल का जवाब देते हुए किया।
भाजपा विधायक गिरीश गौतम ने रीवा जिले के महाविद्यालयों में अजजा, अजा और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में गड़बड़ी के संदर्भ मे सवाल पूछा था।
उन्होंने जानना चाहा था कि क्या रीवा जिलाधिकारी ने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को जांच के संदर्भ में कोई पत्र लिखा है। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री गुप्ता ने कहा कि रीवा जिलाधिकारी ने अतिरिक्त संचालक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।
विधायक गौतम ने बताया कि छात्रों को छात्रवृत्ति हजारों में मिलती है, सरकार छात्रों को बढ़िया शिक्षा देना चाहती है। रीवा में जो हुआ है, वह आर्थिक अनियमितता नहीं है, बल्कि घपला है। रीवा के 65 महाविद्यालयों में घपला हुआ है। 891 छात्रों की छात्रवृत्ति को अगर प्रति छात्र 25 हजार रुपये के हिसाब से माना जाए तो यह राशि करोड़ों में जाती है।
उच्च शिक्षा मंत्री गुप्ता ने चर्चा के दौरान कहा कि छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की शिकायतें उन्हें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई हैं, लिहाजा इस मामले की जांच के लिए प्रदेशस्तरीय समिति गठित की जाएगी।