नई दिल्ली, 29 फरवरी (आईएएनएस)। हाल के वर्षो में पहली बार ऐसा हुआ है कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में रक्षा क्षेत्र का उल्लेख ही नहीं किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2016-17 का जो बजट पेश किया उसमें कुल बजट का 12.59 फीसदी यानी 2 लाख 49 हजार 99 करोड़ रुपये का प्रावधान रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है।

इनमें 82 हजार 332.66 करोड़ पेंशन भोगी रक्षाकर्मियों के लिए है। इसी से ‘वन रैंक वन पेंशन’ योजना की बड़ी रकम का भी भुगतान होगा।

रक्षा बजट का कुल प्रावधान वर्ष 2015-16 के संशोधित आकलन 2 लाख 24 हजार 636 करोड़ रुपये से 10 फीसदी अधिक है।

2 लाख 49 हजार 99 करोड़ रुपये में से 1 लाख 62 हजार 759 करोड़ राजस्व खर्च के मद में है, जिसके तहत आयुध कारखाने, शोध एवं विकास, राष्ट्रीय राइफल्स, एनसीसी आदि भी आते हैं।

पूंजीगत व्यय के लिए 86 हजार 340 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

रक्षा विशेषज्ञ एवं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडी के निदेशक सी उदय भास्कर ने कहा कि यह हैरत की बात है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में रक्षा क्षेत्र का उल्लेख ही नहीं किया। ऐसा पिछले 30 सालों में पहली बार हुआ है।