नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। हर खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (एनडब्ल्यूएमपी) को मंजूरी दे दी। यह जानकारी केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने दी।
उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि एनडब्ल्यूएमपी परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत कार्यान्वित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, “विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही एनडब्ल्यूएमपी पर कुल 2,142 करोड़ रुपये खर्च होंगे।” उन्होंने कहा कि परियोजना का आधा खर्च सरकार उठाएगी, जबकि शेष आधे के लिए विश्व बैंक कर्ज देगा।
उन्होंने कहा, “परियोजना नौ राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें शामिल हैं आंध्रप्रदेश, छत्तीसगगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में एनडब्ल्यूएमपी को मंजूरी दी गई।