लखनऊ , 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में नए लोकायुक्त की नियुक्ति करने में नाकाम रही अखिलेश सरकार पर अब विपक्ष ने एक सुर में हल्ला बोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मुद्दे को लेकर जहां अखिलेश से इस्तीफा देने की मांग की वहीं बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने इस पूरे मामले में सरकार पर जान बूझकर देरी करने का आरोप मढ़ा।
ज्ञात हो कि तय समय सीमा के भीतर उप्र सरकार की ओर से नये लोकायुक्त की नियुक्ति नही किये जाने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह को उप्र का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया।
भाजपा की उप्र ईकाई ने लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर सूबे की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यपाल से अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की।
वाजपेयी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोकायुक्त के चयन को असाधारण नियुक्ति करार देते हुये कहा कि विधानसभा के नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की कारगुजारी के कारण ही विधायिका का अपमान हुआ है।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने भी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर उदासीन होने का आरोप लगाया।
विधानसभा में विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकायुक्त के मुद्दे पर सरकार की उदासीनता की वजह से देरी हुई। सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद जानबूझकर विलंब की साजिश रची जा रही थी। मौर्य ने हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।
इस बीच, कांग्रेस के नेता सत्यदेव त्रिपाठी ने इस मुद्दे पर कहा कि यह अखिलेश सरकार की नाकामी है। लोकायुक्त की नियुक्ति करने में इतनी देरी क्यों हुई। अब उम्मीद है कि नये लोकायुक्त निष्पक्ष होकर काम करेंगे।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद उप्र में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बुधवार को हुई पहले दौर की बैठक बेनतीजा रही थी।
इसके पहले मंगलवार को भी लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की बैठक हुई थी और ये देर रात 11 बजे तक चली थी लेकिन इसमें भी किसी एक नाम पर सहमति नही बन पायी थी।