चेन्नई, 12 फरवरी (आईएएनएस)। हरियाणा अगली बार जारी होने वाली रैंकिंग में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) वाले शीर्ष पांच राज्यों में शामिल रहेगा। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही है।
चेन्नई, 12 फरवरी (आईएएनएस)। हरियाणा अगली बार जारी होने वाली रैंकिंग में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) वाले शीर्ष पांच राज्यों में शामिल रहेगा। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही है।
वह यहां एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। यह प्रतिनिधिमंडल गुड़गांव में इसी साल 7-8 मार्च को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए यहां आयोजित रोड शो के लिए आया है।
खट्टर ने आईएएनएस से एक साक्षात्कार में कहा, “अगली बार जब रैंकिंग जारी होगी तो उसमें हरियाणा व्यवसाय के लिए अनुकूल राज्यों की सूची में शीर्ष पांच में रहेगा। प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की वजह से अभी राज्य को 14वीं रैंकिंग मिली है।”
उन्होंने कहा कि 15 माह पहले जबसे राज्य में भाजपा सरकार बनी है, तब से उद्योगों के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं आसान की गई हैं। स्वीकृति की वैधता की अवधि बढ़ाई गई है। कई मामलों में स्वप्रमाणन की इजाजत दी गई।
उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए करीब 310 बिंदुओं की पहचान की गई थी। इनमें 180 का समाधान कर दिया गया है। शेष बचे 130 का भी जल्द ही हल निकाल लिया जाएगा।
खट्टर ने कहा, “उद्योग लगाने की स्वीकृति देने की सारी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे पूरी करने की व्यवस्था कर दी गई है। गत 15 माह में राज्य में 1300 करोड़ का निवेश हुआ है।”
उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के बाद इसमें कई गुणा वृद्धि होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “चीन के वांडा ग्रुप ने राज्य में 10 अरब डॉलर निवेश की इच्छा जताई है। वह सोनीपत जिले के कारकोंडा में थीम पार्क और अन्य सुविधाएं विकसित करना चाहता है। चीन के सीएफएलडी समूह ने भी राज्य में भूमि की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की है।”
राज्य के कुछ ही जिलों तक सिमटे औद्योगिक विकास को पूरे राज्य में फैलाने के बारे में उन्होंने कहा कि हरियाणा को चार जोन ए, बी, सी और डी में बांट दिया गया है। आखिरी वाला सबसे कम विकसित है।
उन्होंने कहा कि इस मसले की तरफ भी सरकार का ध्यान है। डी जोन में भूमि उपयोग के बदलाव के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि संपत्ति के पंजीयन, सीएम वेब पोर्टल, ई-स्टांप, ई-दिशा सेवा, सीएम विंडो, सिटिजन पोर्टल ‘हरसमय’, सीएम ई-डैशबोर्ड, बिस्वास और ई-बिज पोर्टल जैसी कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं।
राज्य में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “हमने केंद्र सरकार से हिसार में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाने को कहा है। इसका सलाहकार नियुक्त करने के लिए निविदा जारी की गई है।”
अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के अलावा हरियाणा हिसार को विमानों के रखरखाव-मरम्मत-ओवरहॉल (एमआरओ) के केंद्र के रूप में भी विकसित करना चाहता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) राज्य में 700 मेगावाट क्षमता का परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करेगा।
राज्य में कम अपराध दर पर संतोष जाहिर करते हुए खट्टर ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास करीब 10 हजार एकड़ भूमि है। राज्य में भूमि अधिग्रहण कोई समस्या नहीं है, क्योंकि किसान भी उद्योग लगाने के लिए जमीन देने को इच्छुक हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़ी सेवाओं को ‘उपभोक्ता सेवा’ के रूप में घोषित करने के औचित्य के बारे में उन्होंने कहा कि यह सेक्टर लोगों को नौकरी मुहैया कराता है।
खट्टर ने यह भी कहा कि आईटी और आईटी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही नई आईटी नीति लागू करेगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में कौशल विकास विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-1 को दिल्ली के मुकरबा चौक से पानीपत तक आठ लेन का बनाया जाएगा। 70 किलोमीटर के इस पथ के निर्माण पर 2,129 करोड़ रुपये खर्च होंगे।