नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के नौ बैंकों (पीएसबी) में 6,990 करोड़ रुपये डालने का फैसला किया है। यह धनराशि मौजूदा वर्ष के बजट में से आवंटित की जाएगी, जिसेक आदेश जारी कर दिए गए हैं। शनिवार को आधिकारिक बयान में यह बात सामने आई है।
बयान के मुताबिक, “इस साल भारत सरकार ने एक नया मानदंड अपनाया है, जिसमें अधिक सक्षम बैंकों को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपनी स्थिति मजबूत कर सकें।”
इस निवेश से लाभान्वित बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक (2,970 करोड़ रुपये), बैंक ऑफ बड़ौदा (1,260 करोड़ रुपये), पंजाब नेशनल बैंक (870 करोड़ रुपये), केनरा बैंक (570 करोड़ रुपये), सिंडीकेट बैंक (460 करोड़ रुपये), इलाहाबाद बैंक (320 करोड़ रुपये), इंडियन बैंक (280 करोड़ रुपये), देना बैंक (140 करोड़ रुपये) और आंध्र बैंक (120 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 2014-15 बजट में 11,200 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। सरकार द्वारा निवेशित राशि का यह पहला भाग है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी पर्याप्तता पर वैश्विक बेसल-3 नियमों को पूरा करने के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत है।
केंद्र सरकार पीएसबी में अत्यधिक सुधारों को लेकर सजग है। इस दिशा में 1-2 जनवरी, 2015 को पुणे में ज्ञान संगम शीर्षक के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों की बैठक बुलाई गई थी।