वाशिंगटन, 3 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) के निगरानी विधेयक को बिना किसी संशोधन के मंजूरी दे दी है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के हस्ताक्षर के साथ ही यह कार्यक्रम फिर से बहाल हो जाएगा।
समाचार एजेंसी ईएफई के अनुसार, पैट्रियट अधिनियम के कुछ हिस्सों की मियाद समाप्त हो गई, क्योंकि सीनेटर सुधार विधेयक में को मंजूरी देने पर सहमत नहीं हो पाए। सुधार विधेयक का मुख्य रूप से सीनेट में बहुमत के नेता रिपब्लिकन मिच मैक्कोनेल और सीनेटर रैंड पॉल ने बिल्कुल अलग-अलग कारणों से विरोध किया।
यानी अमेरिका फोन कॉल्स पर निगरानी रखने की प्रक्रिया जारी रखेगा, लेकिन अमेरिकी नागरिकों के व्यापक फोन रिकॉर्ड सरकार नहीं जुटाएगी, बल्कि यह जिम्मेदारी अब टेलीफोन कंपनियां निभाएंगी। टेलीफोन कंपनियां सुरक्षा कारणों से कोई वारंट जारी होने पर ही प्रशासन को फोन कॉल रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगी।
इस विधेयक के पक्ष में 67 वोट पड़े, तो विपक्ष में 32 वोट पड़े। सीनेटरों द्वारा इस विधेयक को अनुमति देने के साथ ही रिपब्लिकन के दो धड़ों के बीच पिछले दो सप्ताह से जारी विवाद खत्म हो गया।
रिपब्लिक हाउस स्पीकर जॉन बोहनर और ओबामा दोनों ने पैट्रियट अधिनियम में सुधार का समर्थन करने पर सहमति जताई थी। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में कुछ लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया था।