पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के गृह विभाग ने अर्धसैनिक बलों की मांग को लेकर दोबारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजा था। मांगपत्र पर केंद्र ने 20 कंपनी सीपीएमएफ, 11 कंपनी बीएसएफ और 9 कंपनी सीआईएसएफ मुहैया करा दी है। ये सभी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दो नवंबर तक तैनात रहेंगी।
उच्चाधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर अतिसंवेदनशील जनपदों में सीपीएमएफ बलों की तैनाती की जाएगी। चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रदेश में अपराध बढ़ गया है।
डीजीपी मुख्यालय द्वारा लगातार जनपदों से संपर्क कर पुलिसकर्मियों की तैनाती और फोर्स संबंधी जानकारी लगातार मांगी जा रही है। अपराध, अपराध के खुलासे, वांछितों की धरपकड़ और चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है।
इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा, डीजीपी जगमोहन यादव और एडीजी कानून-व्यवस्था दलजीत चौधरी जोनल स्तर पर चुनाव की तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उच्चाधिकारियों द्वारा समीक्षा के दौरान 21 बिंदुओं पर ब्योरा जुटाया जा रहा है।
जनपदों में गठित चुनाव सेल की कार्यशैली को लेकर जानकारी की जा रही है। यही नहीं, चुनाव के दौरान जनपदों के सीमाओं पर खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।