नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने राज्यों से विमान ईंधन पर वैट की दर कम करने का अनुरोध किया है, ताकि विमानन उद्योग को राहत मिल सके।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने यहां उद्योग जगत के एक सम्मेलन में कहा कि विमानन कंपनी के संचालन का 40-50 फीसदी खर्च ईंधन पर होता है।
मंत्री ने यहां इकनॉमिक टाइम्स एविएशन फोकस वार्षिक सम्मेलन में कहा, “सरकार को विमान ईंधन की कीमत का ध्यान है। हमने राज्य सरकारों से विमान ईंधन पर लगने वाले करों को सुसंगत बनाने का अनुरोध किया है।”
अभी देश में विमान ईंधन का मूल्य बैंकाक, सिंगापुर या दुबई में चल रही कीमत से करीब 50-60 फीसदी अधिक है क्योंकि राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 4-34 फीसदी कर से यह महंगा हो जाता है।
मंत्री ने बताया कि वित्त मंत्रालय से भी रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) उद्योग के कर को ठीक करने का अनुरोध किया गया है।
बतौर मंत्री घरेलू एमआरओ उद्योग का विकास करने से देश के विमानों को यहीं सर्विसिंग कराने की सुविधा मिल जाएगी, जिसके लिए अभी विदेशी ठिकानों पर जाना होता है।