नई दिल्ली, 6 दिसम्बर (आईएएनएस)। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर ने रविवार को कहा कि उच्च न्यायालयों में रिक्त 400 पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति काफी बड़ा काम है और आसान नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि वह इन रिक्त पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का दुरूह कार्य तभी शुरू करेंगे, जब पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का आश्वासन देगी।

उच्च न्यायालयों में रिक्त 400 पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की दुरूहता बयां करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 100 रिक्तियां होने का उदाहरण दिया और कहा, “क्या आपको लगता है कि 100 न्यायाधीश आसानी से मिल जाएंगे?”

उन्होंने आगे कहा कि यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मानकों को कम भी कर दिया जाए, तो वरिष्ठता और योग्यता से समझौता नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालयों में पुरानी कॉलेजियम प्रणाली के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ को 16 अक्टूबर को फैसला लेना था, लेकिन इसमें अब कुछ और समय लग सकता है, क्योंकि प्रधान न्यायाधीश का कहना है, “मुझे जब यह पता लग जाए कि मुझसे किस तरह काम करने की अपेक्षा होगी तो मैं ज्यादा सहजता से काम कर पाऊंगा। यह सुरक्षित और तर्कसंगत भी होगा।”