नई दिल्ली: ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारक बीबीसी (BBC on IT survey) ने मंगलवार को कहा कि भारतीय आयकर विभाग (Indian Income Tax Department) के अधिकारी नई दिल्ली और मुंबई स्थित उसके कार्यालयों में हैं तथा वह उनके साथ पूरा सहयोग कर रहा है. हालांकि, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने आयकर सर्वे के संबंध में अधिक विवरण नहीं दिया.
ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (AIBA) ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय कराधान और स्रोत पर कर कटौती (TDS) लेनदेन से संबंधित अनियमितताओं की जांच के लिए बीबीसी के दस्तावेजों के सर्वेक्षण के लिए आयकर विभाग को बधाई दी.
बीबीसी के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “आयकर अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में हैं और हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द से जल्द सुलझ जाएगी. ”
इस सर्वे के दौरान स्थानीय बीबीसी कर्मचारियों को कथित तौर पर कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोका गया और उनके मोबाइल फोन बंद कर दिए गए. अधिकारियों ने नयी दिल्ली में बताया कि आयकर विभाग ने मंगलवार को कथित कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में ‘सर्वे ऑपरेशन’ चलाया.
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) द्वारा दो कड़ियों वाला वृत्तचित्र .इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ प्रसारित किए जाने के कुछ हफ्तों बाद यह औचक कार्रवाई हुई. भारत ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों पर बने बीबीसी के वृत्तचित्र को ‘दुष्प्रचार का एक हिस्सा’ करार देते हुए कहा था कि यह एक विशेष ‘गलत आख्यान’ को आगे बढ़ाने के लिए दुष्प्रचार का एक हिस्सा है. गौरतलब है कि यह वृतचित्र 2002 में गुजरात में हुए दंगों पर है, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे.
प्रवासी भारतीयों ने वृत्तचित्र के खिलाफ पिछले महीने ब्रिटेन के विभिन्न शहरों में बीबीसी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया था। ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स (संसद) में जोर दिया था कि बीबीसी स्वतंत्र मीडिया संगठन है और सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है.
एआईबीए (All India Bar Association) के चेयरमैन डॉ आदिश सी अग्रवाल ने एक बयान में आयकर विभाग की कार्रवाई का स्वागत किया है, क्योंकि इससे पहले ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की वृत्तचित्र में “अंतर्राष्ट्रीय साजिश” के एंगल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले की 360 डिग्री जांच का आदेश देने का अनुरोध किया था. 22 जनवरी को, ब्रिटिश राष्ट्रीय प्रसारक, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के वृत्तचित्र, अखिल भारतीय बार एसोसिएशन (एआईबीए) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से “अंतर्राष्ट्रीय साजिश” कोण की एक विशेष जांच शुरू करने की मांग की.
ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ में सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद और जांचकर्ता से अंतरराष्ट्रीय साजिश के कोण की 360 डिग्री जांच का आदेश देने का अनुरोध किया था.
इस बीच, आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर एक संयुक्त संसदीय समिति पर विपक्ष की मांग को स्वीकार करने के बजाय सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है.जयराम रमेश ने कहा, “हम अडानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे है.”