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नई दिल्ली: असम प्रदेश कांग्रेस समिति (एपीसीसी) ने बीते शुक्रवार (12 जनवरी) को भारतीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस बात का ‘जवाब’ मांगा है कि इस उत्तर-पूर्वी राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के फॉर्म-20 या अंतिम परिणाम शीट, में बदलाव क्यों किए गए.
पूर्व के चुनावों के विपरीत चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक 2021 के विधानसभा चुनावों के फॉर्म-20 में मतदान केंद्रों के नाम और उन राजनीतिक दलों के भी नाम शामिल नहीं थे, जिनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे.
गुवाहाटी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में असम कांग्रेस की उपाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवक्ता बबीता शर्मा ने कहा कि आयोग द्वारा ऐसी जानकारी को हटाने के ‘कई आयाम’ हो सकते हैं.
शर्मा ने कहा, ‘सरकार के पास ऐसे महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच होगी और इस तरह सत्तारूढ़ दल की भी उस तक पहुंच होगी, जबकि कोई भी विपक्षी दल या स्वतंत्र शोधकर्ता इस तक पहुंच नहीं बना सकता है. बूथ-वार और पार्टी-वार डेटा तक पहुंच होने से किसी भी पार्टी या शोधकर्ता को किसी विशेष मतदान केंद्र में एक पार्टी/उम्मीदवार के प्रदर्शन की सूक्ष्म-स्तरीय समझ प्राप्त करने में मदद मिल सकती है. अगर सरकार में शामिल लोगों की ही इस तक पहुंच हो सकती है तो यह चुनाव को अनुचित बनाता है, क्योंकि विश्लेषण करने का समान अवसर हाथ से निकल जाता है.’
