बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने उपचुनाव में हिस्सा न लेने की घोषणा की है। जिसके कारण अब फरेंदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राज्य की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला हो गया है।
विभिन्न दलों के प्रत्याशी किसानों की समस्याओं को उठा रहे हैं, लेकिन बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के कारण उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में खास उत्साह नहीं दिख रहा है।
भाजपा प्रत्याशी बजरंग बहादुर सिंह राज्य का विकास बाधित रहने के पीछे सत्ताधारी सपा पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक विनोद मणि त्रिपाठी गांव-गांव घूमकर क्षेत्र के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बता रहे हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी अपने प्रचार के दौरान लोगों को यह बताने में जुटे हैं कि गैर कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों ने जनता को विकास के नाम पर ठगने का काम किया है।
इस बीच सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं क्षेत्र के वरिष्ठ नेता जगदम्बा प्रसाद मिश्र ने कहा, “सभी प्रत्याशी अपने-अपने मतों को सहेजने में जुटे हैं। यह जनता पर निर्भर करेगा कि वह किसे अपना रहनुमा चुनती है।”
फरेंदा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 30 अप्रैल को सुबह आठ बजे से अपराह्न् पांच बजे तक होगा तथा तीन मई को मतगणना होगी।
इस बीच, जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पूर्ण ढंग से निवर्हन करने के निर्देश दिए गए हैं।
कंट्रोल रूम तथा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से शुरू कराए जाने के साथ आदर्श आचार संहिता संबंधी रिपोर्ट आयोग को प्रतिदिन भेजने की हिदायत भी दी गई है। उन्होंने बताया कि अफसरों को हिदायत दी गई है कि वे क्षेत्र के सभी 312 बूथों का निरीक्षण करा लें। कोई कमी मिलती है तो उसे तत्काल दूर कराएं।
फरेंदा उपचुनाव में तीन लाख 37 हजार 726 मतदाताओं के हाथ में विभिन्न प्रत्याशियों का भविष्य है। इनमें से एक लाख 77 हजार पुरुष मतदाता हैं।
पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना ने बताया, “उपचुनाव के दौरान कुल 312 मतदान स्थलों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में उपलब्ध सुरक्षाकर्मियों के अलावा 127 दरोगा, 62 मुख्य आरक्षी तथा 854 आरक्षियों की और आवश्यकता होगी। जिले में 79 पुलिस उपनिरीक्षक, 319 मुख्य आरक्षी और 523 आरक्षी उपलब्ध हैं।”
उन्होंने बताया कि सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए छह पुलिस क्षेत्राधिकारी, 48 उपनिरीक्षक और 335 सशस्त्र आरक्षी की मांग की गई है। साथ ही अर्धसैनिक बल के अलावा 887 होमगार्डस की भी आवश्यकता होगी।