हालत ये है कि बीते आठ वर्षो में सूबे में विद्युत उत्पादन की तापीय परियोजनाओं पर मात्र 3906 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, जो मात्र 29 प्रतिशत है। यह आंकड़ा विभिन्न सियासी दलों और उनकी सरकारों को आईना दिखा रहा है।
दरअसल, सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा ने एक आरटीआई दायर कर वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक की अवधि में यूपी में लगाए गए नए थर्मल पावर प्लांट और इन पर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए पूंजी निवेश की राशि के बारे में जानना चाहा था। बीते 19 जून को उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की पीपीएमएम इकाई के मुख्य अभियंता द्वारा इस आरटीआई अर्जी पर जो सूचना मुहैया कराई गई है, वह वेहद चौंकाने वाली है और विद्युत उत्पादन को लेकर प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये को उजागर कर रही है।
इस सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक की अवधि में यूपी में 250 मेगावाट की दो इकाइयां हरदुआगंज तापीय विस्तार पर 3168 करोड़, 250 मेगावाट की दो इकाइयां मेगावाट की पारीछा तापीय विस्तार पर 2822.82 करोड़ और 250 मेगावाट की दो इकाइयां अनपरा-डी तापीय परियोजना पर 7027.40 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया।
इन परियोजनाओं के लिए लागत का 70 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर और 30 प्रतिशत शासकीय अंशपूंजी से पूर्ण किया गया। इनमें 13018 करोड़ के पूंजीनिवेश से तीन नई थर्मल पावर प्लांट परियोजनाओं पर काम हुआ और 30 प्रतिशत की दर से इन पर प्रदेश सरकार द्वारा मात्र 3906 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया।
गौरतलब है कि वित्तवर्ष 2007-08 से 2014-15 तक की 8 वर्षो की अवधि में यूपी में वित्तीय वर्षवार वित्तीय वर्ष 2007-08 में 100911 करोड़, वित्तीय वर्ष 2008-09 में 112472 करोड़, वित्तीय वर्ष 2009-10 में 133596 करोड़, वित्तीय वर्ष 2010-11 में 153199 करोड़, वित्तीय वर्ष 2011-12 में 169000 करोड़, वित्तीय वर्ष 2012-13 में 200110 करोड़, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 221201 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2014-15 में 259848 करोड़ का सकल बजट पारित किया गया था।
इन 8 वर्षों के बजटों की कुल राशि 1350337 करोड़ रुपयों की है, जिसके सापेक्ष इन 8 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विधुत उत्पादन की तापीय परियोजनाओं पर मात्र 3906 करोड़ की राशि व्यय की गई है जो मात्र 0.29 प्रतिशत है।
संजय के अनुसार, इन 8 वर्षो के दौरान मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव की सरकारों द्वारा बजटों की कुल राशि के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा विधुत उत्पादन की तापीय परियोजनाओं पर मात्र 0.29 प्रतिशत राशि का निवेश नगण्य ही है।
पर्याप्त बिजली के बिना विकास की कल्पना करना सब्जबाग से अलावा कुछ भी नहीं है। बड़ा सवाल यह कि आखिर किस आधार पर सरकारें बीतें 8 सालों से हमें विकास का झूठा सपना दिखा रही हैं।