न्यूयॉर्क-संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह दिल्ली में बीबीसी कार्यालय में भारतीय कर अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण अभियान से अवगत है, लेकिन इस पर अपनी राय देने की स्थिति में नहीं है. “हम भारतीय कर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों की तलाशी के बारे में जानते हैं.
विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने वाशिंगटन में संवाददाताओं से कहा कि इस सर्च के विवरण के लिए मुझे आपको भारतीय अधिकारियों के पास भेजना होगा. जो मैं अधिक व्यापक रूप से कहूंगा वह सामान्य बिंदु है जिसे मैंने इस संदर्भ में लगातार बनाया है, लेकिन एक सार्वभौमिक संदर्भ में भी है.
यूके सरकार स्थिति की “बारीकी से निगरानी” कर रही है क्योंकि बीबीसी ने कहा कि उसके कुछ कर्मचारियों को आयकर अधिकारियों की “चल रही पूछताछ” में सहयोग करने के लिए अपने दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में रहने के लिए कहा गया है. जबकि कार्रवाई से संबंधित कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने कहा कि वे “भारत में बीबीसी के कार्यालयों में किए गए कर सर्वेक्षणों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं”.
पत्रकारों की सुरक्षा के लिए न्यूयॉर्क स्थित स्वतंत्र गैर-लाभकारी समिति (सीपीजे) ने भारत सरकार से पत्रकारों को “उत्पीड़ित करना बंद करने” का आग्रह किया. इसके एशिया कार्यक्रम समन्वयक बेह लिह यी ने कहा: “डॉक्यूमेंट्री की आलोचना के मद्देनजर बीबीसी के भारत कार्यालयों पर छापा मारा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डराने की बू आती है.”
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्वीट किया: “ये छापे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर अपमान हैं.”
दक्षिण एशिया सॉलिडैरिटी ग्रुप, यूके स्थित एक मानवाधिकार संगठन, ने इसे “स्पष्ट रूप से प्रतिशोधी कदम” करार दिया.
