भोपाल, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन की राह पर चलने का एलान कर चुके पंचायत पदाधिकारियों के सामने शुरुआती तौर पर राज्य सरकार को झुकना पड़ा है। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने भाजपा समर्थित पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों को वाहन पर लालबत्ती लगाने के साथ राज्यमंत्री का दर्जा दिए जाने की घोषणा की।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार पंचायतीराज संस्थाओं को अधिक जनोन्मुखी सेवा सक्षम बनाने की हिमायती है। बैठक में विकास के लिए धनराशि में वृद्घि किए जाने और प्रतिनिधियों की सम्मानजनक भूमिका बढ़ाई जाने पर सहमति बनी।

प्रदेशाध्यक्ष चौहान ने कहा कि प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ाई जाएगी। बैठक में सभी बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और तय हुआ कि मुख्यमंत्री चौहान से परामर्श कर निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश सरकार के पंचायती राज सहकारिता एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने पंचायत पदाधिकारियों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुना और समुचित विचार उनके निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासकीय कार्य में आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जाएगा।

बैठक के बाद संवाददाताओं से चर्चा करते हुए भार्गव ने कहा है कि उनकी मुख्यमंत्री से चर्चा हो गई और उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों को महापौर के समान राज्यमंत्री का दर्जा और वाहन पर लालबत्ती लगाने पर सहमति दी है। वाहन पर लालबत्ती तभी लगाएं जब नोटीफिकेशन हो जाए।

पंचायत प्रतिनिधियों ने मानदेय में बढोतरी की बात की तो उसे पंचायत मंत्री भार्गव ने यह कहते हुए नकार दिया कि पिछले दो वर्षो से विधायकों और मंत्री का मानदेय नहीं बढ़ा है तो पंचायत प्रतिनिधियों का कैसे बढ़ सकता है।