लंदन, 14 मार्च (आईएएनएस)। विदेशी निवेशकों के निवेश रूझान को बढ़ाने और कर विभाग द्वारा पूर्व समय में किए गए लेनदेन पर कर लगाने के मामलों से चिंतित वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उनकी सरकार देश की कर प्रणाली को निष्पक्ष बनाने के लिए युक्तिसंगत उपाय कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल हमारे देश की विकास दर 7.5 प्रतिशत रहेगी।
वित्त मंत्री ने सप्ताहांत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित एक समारोह में बताया, “हम करों को युक्तिसंगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत करों की दरों को कम करने और एक गैर विरोधात्मक और निष्पक्ष प्रणाली पेश करने का प्रयत्न किया जा रहा है।”
निष्पक्ष और समान कर प्रणाली को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा, “देश में अत्यधिक निवेश लाने की जरूरत है। हमें यहां कारोबार को आसान बनाने की जरूरत है। इसलिए, धीरे-धीरे हम इस दिशा में बदलाव ला रहे हैं।”
जेटली का बयान वेदांता समूह की कंपनी कैर्न इंडिया पर कर विभाग द्वारा 3.2 अरब डॉलर का पूंजी कर लगाने के बाद आया है। गौरतलब है कि कर विभाग के अधिकारियों ने 10 साल पहले कैर्न इंडिया में किए गए एक लेनदेन पर अब यह कर लगाया है।
कैर्न इंडिया पर लगाया गया यह कर उस समय स्पष्ट रूप से अस्तित्व में नहीं था। इसे 2012 में पिछली तिथि के प्रभाव से लगने वाले कर (रिट्रोस्पैक्टिव कर) के लागू होने से लगाया गया है, जो विदेशी निवेशकों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है। इस तरह से रिट्रोस्पैक्टिव कर सरकार की मौजूदा नीतियों से अलग हैं।
ब्रिटेन स्थित वोडाफोन सहित लगभग 30 कंपनियां भी इसी तरह की समान दुविधा से गुजर रही हैं लेकिन वित्त मंत्री ने इस समारोह में अपने संबोधन में इस मुद्दे पर प्रत्यक्ष रूप से कोई बात नहीं है।
लंदन में अपने दो दिन की यात्रा पर आए जेटली ने कहा, “हम कराधान संरचना की भ्रांतियों में संशोधन कर रहे हैं।”
जेटली ने अपनी इस यात्रा के दौरान विपक्षी लेबर पार्टी के नेता एडवर्ड मिलीबैंड, भारतवंशी सांसद कीथ वाज और ब्रिटेन के वित्तमंत्री जॉर्ज गिडोन ओलिवर ऑसबोर्न के साथ भी बैठकें की।
जेटली ने कहा, “इस साल हमारी विकास दर 7.5 प्रतिशत रहेगी। अगले वर्ष हमारी विकास दर इससे अधिक रहेगी।”