नई दिल्ली/रायपुर, 17 जुलाई (आईएएनएस)| छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर, वी. गोपाल गौड़ा व आर. भानुमति की पीठ 20 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी।
पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडेय ने सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसी दिन इस मामले को लेकर दाखिल अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। वीरेंद्र पांडे ने घोटाले की जांच कोर्ट की निगरानी में कराए जाने का आग्रह किया है।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने 12 फरवरी को नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय सहित 22 स्थानों पर छापा मारा था। नान के मुख्यालय से पौने तीन करोड़ से ज्यादा नकद राशि बरामद हुई थी। इस मामले में वीरेंद्र पांडे ने एसीबी को दस्तावेज और सीडी उपलब्ध कराई थी।
वीरेंद्र पांडे ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो नान के भ्रष्टाचार में शामिल आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव और नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी के खिलाफ चालान पेश करने की अब तक शासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
वीरेंद्र पांडे ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने नान मामले को लेकर दस्तावेजों के परीक्षण और अन्य आरोपों पर गवाही लेने के लिए शुक्रवार को बुलाया है। उन्होंने बताया कि एसीबी ने 12 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया है।
नान के प्रबंध निदेशक के निजी सहायक गिरीश शर्मा के पास से 20 लाख रुपये नकद बरामद हुआ था, लेकिन उसे एसीबी ने गवाह बना लिया है। गिरीश शर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
