जापान की विधायिका नेशनल डाइट के ऊपरी सदन की एक विशेष समिति द्वारा सरकार समर्थित सुरक्षा से संबंधित एक विवादित विधेयक को भारी विरोध के बावजूद पारित करने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग ली ने एक संवाददाता सम्मेलन में शुक्रवार को यह टिप्पणी की।
होंग ने कहा, “हमने इस बात को संज्ञान में लिया है कि जापान में विधेयक के विरोध में आवाज दिन ब दिन बुलंद होती जा रही है।”
प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नेतृत्व वाला जापान के सत्तारूढ़ दल को उच्च सदन में बहुमत प्राप्त है, जिसका मतलब है कि विवादास्पद विधेयक को आगामी सत्र के दौरान मंजूरी मिल सकती है।
विपक्षी पार्टियां पहले ही कह चुकी हैं कि यदि समिति द्वारा विधेयकों को मंजूरी दी जाती है, तो मतदान में विलंब करने के लिए वे प्रधानमंत्री के खिलाफ जवाबदेही का प्रस्ताव व आबे के मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है।