जैरेस्को ने कीव में अमेरिका-यूक्रेन कारोबारी परिषद की बैठक में कहा, “यदि हम कृषि क्षेत्र के लिए कर भुगतान के मुद्दे का समाधान नहीं करते हैं, तो हम आईएमएफ सुधार कार्यक्रम से बाहर कर दिए जाएंगे।”

उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा साल के अंत तक कराधान सुधार योजनाओं को लागू न किए जाने से देश के बजट पर अतिरिक्त 50 करोड़ डॉलर का भार पड़ेगा।

यूक्रेन ने आईएमएफ के चार वर्षीय 17.5 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के तहत 2016 के बजट में अंतर को कम कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 3.7 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता जताई है।