राज्यों, रेलवे के बीच संयुक्त उपक्रमों को मंजूरी

नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत रेल मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापित कर सकेगा। यह जानकारी यहां जारी एक आधिकारिक बयान से मिली।

बयान में कहा गया है, “संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना संबंधित राज्य और रेल मंत्रालय के बीच शेयर हिस्सेदारी के साथ हो सकती है। प्रत्येक संयुक्त उपक्रम कंपनी की शुरुआती पूंजी 100 करोड़ रुपये होगी।”

मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई।

बयान के मुताबिक, “कंपनी में रेल मंत्रालय की शुरुआती चुकता पूंजी सिर्फ 50 करोड़ रुपये होगी। इसके बाद किसी भी परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद ही अन्य निवेश किए जा सकेंगे।”

संयुक्त उपक्रम कंपनी अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अलग-अलग विशेष उद्देश्य कंपनी भी गठित कर सकती है, जिसमें बैंकों, बंदरगाहों, सरकारी कंपनियों और खनन कंपनियों को हिस्सेदार बनाया जा सकता है।

संयुक्त उपक्रम कंपनी के गठन से रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों की सहभागिता बढ़ेगी तथा विभिन्न मंजूरी मिलने की प्रक्रिया भी तेज होगी।